ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ” ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ – ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ
ਮੋਗਾ, 3 ਮਾਰਚ (Rakesh Kumar Chhabra) –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ” ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਵੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀ ਸੀ ਐਸ, ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਵਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਅਸਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਸਾਲਟ (75 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ) ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਾਲਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਫੇਨੋਕਸੀਲੇਟ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫੀਨ, ਕੋਡੀਨ, ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ, ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸੀਨ, ਨਾਈਟਰਾਜ਼ੇਪਾਮ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਟੈਪੈਂਟਾਡੋਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
About The Author
